LIVE
ShayariManch ShayariManch.com
Politics & Governance 6 min read • Sep 30, 2026 • 3,227 Views

दल बदल विरोधी कानून: 10वीं अनुसूची, अयोग्यता के नियम और स्पीकर के अधिकार

आया राम गया राम राजनीति को रोकने वाला दल-बदल विरोधी कानून: 10वीं अनुसूची, व्हिप उल्लंघन और दो-तिहाई विलय का नियम।

S
ShayariManch Politics & Governance Desk
ShayariManch Literature Contributor
Share:
दल बदल विरोधी कानून: 10वीं अनुसूची, अयोग्यता के नियम और स्पीकर के अधिकार

दल बदल विरोधी कानून: 10वीं अनुसूची, अयोग्यता के नियम और स्पीकर के अधिकार: आया राम गया राम राजनीति को रोकने वाला दल-बदल विरोधी कानून: 10वीं अनुसूची, व्हिप उल्लंघन और दो-तिहाई विलय का नियम।

आइए विस्तार से समझें इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, कानूनी व वित्तीय नियम और आम नागरिकों के लिए इसके मुख्य फायदे।

52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची

साल 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल-बदल विरोधी कानून को संविधान में जोड़ा गया था।

  • किसी पार्टी के टिकट पर जीतकर दूसरी पार्टी में शामिल होने पर विधायकी समाप्त हो जाती है।
  • सदन में पार्टी के व्हिप के खिलाफ मतदान करने या अनुपस्थित रहने पर अयोग्यता लागू होती है।

दो-तिहाई सदस्यों के विलय का अपवाद

यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई चुने हुए विधायक या सांसद एक साथ किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो दल-बदल कानून लागू नहीं होता।

  • अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने का प्राथमिक अधिकार सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास होता है।
  • सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।
"सजग और जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली नींव होते हैं। अपने मताधिकार और संवैधानिक अधिकारों के बारे में सही जानकारी रखें और इस लेख को शेयर करें।"

उपयोगी फ्री टूल्स और रिसोर्सेज

सरकारी योजनाओं की पूरी सूची और पात्रता जांचने के लिए देखें हमारा सरकारी योजना पोर्टल। प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी के लिए बायोडाटा तैयार करने के लिए उपयोग करें फ्री एआई रिज्यूमे मेकर।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं?

यदि निर्दलीय विधायक किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है।

व्हिप क्या होता है?

पार्टी द्वारा अपने सांसदों या विधायकों को सदन में अनिवार्य उपस्थिति और मतदान का जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश व्हिप कहलाता है।

Politics & Governance

संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की रासुका हिरासत: जानिए ऐतिहासिक फैसले के कानूनी मायने

सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत की गई हिरासत को रद्द करते हुए कहा कि बिना ठोस आधार के किसी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।

Politics & Governance

दिल्ली एनसीआर दुष्कर्म मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: महिला सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश

दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

Politics & Governance

आर्बिट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण सुन सकता है अपील

मध्यस्थता एवं सुलह कानून की धारा 17 के तहत न्यायाधिकरण के अधिकारों की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यावसायिक विवादों के त्वरित समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।

Politics & Governance

एफसीआरए रजिस्ट्रेशन घोटाला: विदेशी चंदा कानून में सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने पर कानून क्या कहता है

एनजीओ को विदेशी चंदा हासिल करने के लिए आवश्यक एफसीआरए लाइसेंस में रिश्वतखोरी के मामलों पर सीबीआई की कार्रवाई। जानिए भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत क्या सजा होती है।

Politics & Governance

सुप्रीम कोर्ट के आज के 10 महत्वपूर्ण फैसले: हर नागरिक को जानने योग्य कानूनी अपडेट्स

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के सत्रों में नागरिकों के अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही पर कई ऐतिहासिक आदेश पारित किए हैं। जानिए 10 सबसे बड़े कानूनी अपडेट्स।

Politics & Governance

लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रक्रिया: ईवीएम, वीवीपैट और चुनाव आयोग के नियम

भारत में चुनाव कैसे होते हैं: आचार संहिता, ईवीएम वीवीपैट मशीन से वोटिंग और चुनाव आयोग की निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया।

कॉपी हो गया!