ई-कोर्ट (eCourts Services) पोर्टल से केस स्टेटस, अगली तारीख व आदेश की कॉपी कैसे चेक करें?
जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों की ऑनलाइन जानकारी: CNR नंबर से केस सर्च, कॉज लिस्ट (Cause List) और जजमेंट डाउनलोड करने की पूरी विधि।
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जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों की ऑनलाइन जानकारी: CNR नंबर से केस सर्च, कॉज लिस्ट (Cause List) और जजमेंट डाउनलोड करने की पूरी विधि।
सड़क हादसे में घायल होने या मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाला कानूनी मुआवजा: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के नियम, आय का निर्धारण और बीमा कंपनी से क्लेम वसूली।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: सरकारी विभागों से फाइल नोटिंग, बजट खर्च, टेंडर और भर्ती की जानकारी कैसे निकालें? rtionline.gov.in पर ₹10 में ऑनलाइन अर्जी।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम: महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी वर्ग, दिव्यांग और कम आय वाले नागरिकों को मुफ्त वकील मिलने के नियम।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या तालुका कमेटी में सादे कागज पर आवेदन, आय प्रमाण पत्र और निशुल्क पैरवी की प्रक्रिया।
राल्सा द्वारा आयोजित लोक अदालतें, कानूनी साक्षरता शिविर और पीड़ित प्रतिकर योजना (Victim Compensation Scheme)।
लोक अदालत में फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, दोनों पक्षों की जीत होती है और अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बिजली-पानी के बिल विवाद, वैवाहिक विवाद और भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों का सरल निपटारा।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): मध्यस्थता (Mediation), सुलह (Conciliation) और लोक अदालत द्वारा समय और पैसे की बचत।